В Госдуму внесен законопроект о передаче санкционных продуктов малоимущим гражданам
Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает передачу санкционных продуктов малообеспеченным гражданам или в качестве гуманитарной помощи людям, проживающим в зоне военных конфликтов
Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает передачу санкционных продуктов малообеспеченным гражданам или в качестве гуманитарной помощи людям, проживающим в зоне военных конфликтов.
Этот документ стал ответом на подписанный ранее указ об уничтожении продуктов, попадающих под продовольственное эмбарго.
«Сотни тонн продуктов питания сжигаются в крематориях и уничтожаются иными путями. Между тем, уничтожение является чрезмерной, избыточной мерой. Для того чтобы обеспечить действие запрета на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточно провести их изъятие», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Коммунисты считают, что продукты целесообразней передавать малообеспеченным лицам; лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций; оказания гуманитарной помощи, например, жителям Донецка и Луганска; странам, пострадавшим от военных, вооруженных конфликтов, людям, находящимся за чертой бедности.
В тоже время, в законопроекте закона отмечается, что продукция, которая является некачественной и опасной, подлежит уничтожению и утилизации, сообщает РИА Новости.
Напомним, продукцию, импортированную в страну в нарушение продуктового эмбарго, в России начали уничтожать на прошлой неделе. Однако россияне и общественные деятели начали сбор подписей за отмену данного указа, отметив, что санкционные продукты необходимо отдавать нуждающимся.
В ответ на это глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уничтожать попавшие под эмбарго продукты необходимо, поскольку они представляют угрозу для потребителя из-за недостоверных данных о качестве.