После скандалов со «стреляющими свадьбами» Госдума повысила штрафы за применение оружия
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за стрельбу в городах и населенных пунктах.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за стрельбу в городах и населенных пунктах. Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных нарушениях.
«Мы вводим ответственность до 50 тысяч рублей штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему», - сообщил журналистам один из инициаторов законопроекта, вице-спикер нижней палаты единоросс Сергей Железняк.
«Если эти действия совершены группой лиц либо человек стрелявший находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, то ответственность возрастает до ста тысяч рублей - вместе с конфискацией оружия и лишением на три года лицензии на владение таким оружием», - добавил депутат.
Согласно документу, за стрельбу из оружия в специально отведенных для этого местах (стрельбища, полигоны), но с нарушением правил, отныне будут штрафовать на 3-5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой (ранее 2-5 тысяч рублей), сообщает «Интерфакс».
Нововведения будут касаться любого вида оружия - и огнестрельного, и травматического.
Железняк добавил, что Россия - цивилизованная страна, и «мы не должны позволять безответственным стрелкам вести себя среди людей как на Диком Западе».
Отметим, что накануне сообщалось о новых случаях стрельба на свадьбах. Так, в Дагестане в результате стрельбы на свадьбе погиб полицейский. Еще один случай произошел в Москве. Правда позднее в полиции сообщили, что сообщение о стрельбе, открытой гостями свадьбы на МКАДе, скорее всего было ложным.