Правозащитникам не понравился ответ главы Мосгорсуда на доклад по делу Ходорковского
Главу президентского совета по правам человека Михаила Федотова не удовлетворил ответ председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой на экспертный доклад по делу экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского.
Главу президентского совета по правам человека Михаила Федотова не удовлетворил ответ председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой на экспертный доклад по делу экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского. По его мнению, она не представила обществу контраргументов в ответ на заключение совета при президенте РФ по правам человека.
«Мы хотели бы услышать ответы по содержанию, а не по процессуальной части. Это важно для того, чтобы общество понимало судебные решения, а обществу объяснять судебные решения исключительно процессуальными аргументами невозможно, общество этого не поймет», - заявил Федотов, слова которого приводит «Интерфакс».
Федотов подчеркнул, что согласен с оценкой Егоровой по поводу процессуального значения доклада, который подготовили эксперты по просьбе совета, но в то же время отмечает, что его ценность заключается не в процессуальном значении, а в теоретической обоснованности и фундаментальности.
Ранее Ольга Егорова заявила, что заключение совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека о результатах исследования второго дела бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не может быть принято во внимание и не влечет пересмотра решений в порядке надзора, поскольку «совет является лишь консультативным органом и исходящие от него документы не обладают какой-либо юридической силой, носят исключительно рекомендательный характер».
«Заключения отдельных научных деятелей, на основе которых сделан указанный доклад, являются, по существу, мнением частных лиц, высказанным в произвольной форме вне рамок установленной процессуальным законом процедуры», - подчеркнула глава Мосгорсуда.
В свою очередь, Федотов предложил изменить порядок объявления помилования, в частности, ограничить права комиссий по помилованию лишь подготовкой материалов к рассмотрению президентом ходатайств осужденных, тогда как сейчас они наделены правом «предварительного рассмотрения ходатайств» о помиловании.
Федотов также предлагает расширить круг лиц, имеющих право обращаться к президенту с ходатайством о помиловании. Сейчас, отметим, такое право есть только у самого осужденного. Правозащитники считают, что право подачи ходатайства следует предоставить также «защитнику осужденного, его законному представителю, органам и организациям, авторитетным общественным деятелям».
«Требование признания вины для осуществления помилования или условно-досрочного освобождения противоречит Конституции, поскольку никто не должен свидетельствовать против себя», - также добавил Федотов.
Ранее, напомним, совет по правам человека также подготовил список из 30 осужденных, которые могли бы быть помилованы в случае утверждения новых правил. Как сообщил член Совета Валентин Гефтер, в него вошли Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, а также ученые, осужденные за разглашение государственной тайны.