«Ростелеком» станет монополистом на рынке услуг связи для государственных органов
Государственная компания «Ростелеком» станет монополистом на рынке предоставления госорганам услуг связи, кроме мобильной. Соответствующее распоряжение президент Владимир Путин может подписать в ближайшее время
Государственная компания «Ростелеком» станет монополистом на рынке предоставления госорганам услуг связи, кроме мобильной. Соответствующее распоряжение президент Владимир Путин может подписать в ближайшее время, сообщил газете «Ведомости» представитель одного из сотовых операторов «большой четверки».
«Ростелеком» станет монополистом на рынке фиксированной телефонии и доступа в интернет для государственных органов. Данное решение распространится на федеральные органы исполнительной власти и возможно на региональные. Таким образом, федеральные и региональные операторы связи и провайдеры могут остаться без государственных контрактов.
Сейчас доля «Ростелекома» на рынке фиксированной связи для госзаказчиков оценивается в 59%, однако компания может увеличить выручку на 15 млрд рублей. Услуги связи госсектору предоставляют «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «Транстелеком» (ТТК) и региональные операторы.
По итогам 2016 года корпоративные и государственные заказчики принесли выручку 100,76 млрд рублей из общего дохода 297,4 млрд рублей. При этом «Ростелеком» уже два года не выполняет программу развития. В 2016 году его выручка оказалась ниже пессимистического сценария.
Участники рынка услуг связи выразили недовольство «особым положением» «Ростелекома». Год назад сотовый оператор «Мегафон» оспорил в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) контракты Минкомсвязи и «Ростелекома» на электронное правительство на сумму более чем 2,6 млрд рублей, которые были заключены на основании распоряжения правительства.