Глава СКР попросил помощи у Верховного суда в расследовании «игорного дела»
Следственный комитет, который постоянно сталкивается с сопротивлением Генпрокуратуры в расследовании громкого «игорного дела», попросил помощи у Верховного суда.
Следственный комитет, который постоянно сталкивается с сопротивлением Генпрокуратуры в расследовании громкого «игорного дела», попросил помощи у Верховного суда. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин лично попросил главу суда Вячеслава Лебедева возбудить надзорное производство по жалобам СКР на решения ВС по делу о нелегальных казино, фигурантами которого являются сотрудники подмосковной прокуратуры и полицейские.
Речь идет о признании незаконным ареста фигурантов «игорного дела», в числе которых сотрудники отдела по борьбе с преступностью в телекоммуникационной среде Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ Фарит Темиргалиев и Михаила Куликова. По версии следствия, Темиргалиев и Куликов получали взятки от владельца сети нелегальных казино в Подмосковье Ивана Назарова, предупреждая его о проверках.
Надзорные жалобы на решение ВС о признании незаконным ареста Темиргалиева и Куликова поданы от имени следователя по особо важным делам при председателе СКР Дениса Никандрова. При этом жалобы сопровождает письмо Александра Бастрыкина на имя главы ВС Вячеслава Лебедева.
В своем письме Бастрыкин указывает, что решение коллегии ВС «затрагивает интересы всего Следственного комитета России», так как не только признает арест Куликова и Темиргалиева незаконным, но и ставит под сомнение обоснованность привлечения к уголовной ответственности других фигурантов дела. Глава СКР просит Лебедева «оказать содействие в возбуждении надзорного производства и передаче надзорной жалобы на рассмотрение в президиум Верховного суда», сообщает «Коммерсант».
Согласно последним данным, Верховный суд принял во внимание жалобу главы СКР и дал ход жалобам ведомства на решение о признании ареста фигурантов «игорного дела» незаконным.
«Игорное дело» в отношении полицейских и сотрудников подмосковной прокуратуры было возбуждено весной 2011 года. По данным следствия, бизнесмен Иван Назаров организовал в 15 городах Подмосковья сеть нелегальных казино. Покровителями нелегального бизнеса были сотрудники прокуратуры, которые за вознаграждение предупреждали бизнесмена о проверках.
В общей сложности в «крышевании» казино обвинили 10 прокуроров и несколько сотрудников правоохранительных органов. Все они были взяты под стражу, но не без помощи прокуратуры к настоящему времени все фигуранты вышли на свободу. Прокуратура не допустила ни одного эпизода до суда, вернув их на новое расследование.