Компания Google назвала решение суда о закрытии доступа к YouTube неконституционным
Решение Центрального суда Комсомольска-на-Амуре об ограничении доступа к пяти интернет-сайтам, в том числе к популярному международному видеохостингу YouTube, противоречит конституции России.
Решение Центрального суда Комсомольска-на-Амуре об ограничении доступа к пяти интернет-сайтам, в том числе к популярному международному видеохостингу YouTube, противоречит конституции России. Такое заявление сделали представители российского отделения компании Google, окторая владеет YouTube.
В частности, по мнению Google, решение суда противоречит статье 29 конституции РФ. «Решение суда ограничивает доступ не к отдельным роликам, а ко всему сайту. Таким образом, пользователей ограничивают в доступе к информации. Стоит отметить, что на YouTube очень много контента. В том числе, есть и канал президента России», - сказала Алла Забровская, директор по связям с общественностью Google в России, слова которой цитирует РИА новости.
Она также добавила, что пользовательское соглашение YouTube запрещает выкладывать на ресурс контент, который противоречит законам Российской Федерации. По ее словам, сообщество пользователей YouTube само поддерживает удаление таких роликов и модераторы по жалобам пользователей удаляют ролики, которые пропагандируют межнациональную рознь, агрессию, насилие.
Напомним, ранее суд Центрального района города Комсомольска-на-Амуре принял решение об ограничении доступа к крупнейшему мировому видеохостингу YouTube.com и еще четырем сайтам, на которых, по выводам судебных экспертов, размещались экстремистские материалы.
В частности, на одном из сайтов для ознакомительного пользования была выложена книга Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»), несколько месяцев назад признанная в России экстремистской, а на крупнейшем видеохостинге YouTube располагался видеоролик Russia for Russians («Россия для русских»), который внесен в федеральный список экстремистских материалов.