Сырок раздора
«Связь-банк» делает все, чтобы страна потеряла одного из лидеров пищевой промышленности
1 октября 2005 года в Москве на площади у пересечения улицы Руставели и Огородного проезда проходил Второй Московский фестиваль сыра. Тогда же состоялось торжественное открытие памятника легендарному сырку «Дружба», установленного по инициативе Московского завода плавленых сыров «Карат» возле проходной предприятия. За год до этого был объявлен конкурс, который собрал более 150 заявок. В итоге победила дружба – ворона и лисица из басни Крылова сидят, обнявшись, на пеньке и нежно сжимают легендарный одноименный сырок.
С началом строительства новой станции метро «Улица Бутырская» памятник переместили на улицу Руставели к другой проходной. А в 2015 году он и вовсе исчез. Сегодня от него остался лишь полуоблупившийся постамент – половину облицовки кто-то заботливо демонтировал. Да и само здание «Карата» давно не видело ремонта. Что же случилось с легендарным предприятием?
Стратегический просчет
Беда пришла на «Карат» во время кризиса 2008 года. Как и многие предприятия реального сектора, завод ощутил резкую нехватку финансов. Но вины руководства в этом не было – просто «банки практически одномоментно потребовали досрочного погашения облигационных займов и части кредитов. Чтобы не допустить дефолта, надо было срочно закрыть старые кредиты и брать новые, но уже под очень высокие проценты», говорит основатель завода и председатель совета директоров Владимир Корсун.
Чтобы спасти ситуацию, на «Карате» начали поиски инвестора. В обмен предлагался блокирующий пакет акций. В итоге инвестор был найден в лице правительства. Москвы, которое таким образом решило помочь одному из крупнейших предприятий отрасли в стране.
Казалось, что трудные времена позади, но после смены власти в мэрии все проекты, направленные на помощь промышленному сектору города, временно закрываются. Финансовое положение компании продолжало медленно ухудшаться из-за нехватки оборотных средств, которые практически полностью шли на погашение процентов банкам по выданным ранее кредитам
К 2013 году положение дел на «Карате» ухудшилось настолько, что предприятие было вынуждено объявить дефолт перед главным своим кредитором – «Связь-банком». По подсчётам самих банкиров, сумма задолженности «Карата» перед банком на тот момент составляла 2 млрд рублей, а общая задолженность – более 3 миллиардов.
Представители «Связь-банка» поставили условие: завод продает контрольный пакет. Правда, не по одному, а по трем договорам. Согласно которым часть акций приобретает сам банк, а остальные – независимые покупатели, некие Дмитрий Тальников и Андрей Кучеров..
Руководство «Карата» пошло на сделку, стремясь спасти завод о банкротства. Никакого подвоха со стороны «Связь-банка» они не ждали. Еще бы, ведь структура принадлежит Внешэкономбанку, так сказать, карману государства, из которого черпаются деньги на важные с государственной точки зрения проекты.
Увы, команда Корсуна очень сильно ошибалась. Помимо акций банк получал и здание завода. А это, на минуточку, 18 500 кв м на улице Руставели. При рыночной цене на тот момент 1,16 млрд рублей. На предприятии наивно полагали, что именно эту сумму банк зачтет в погашение 2-миллиардного долга. Однако когда настал день списания, обнаружилось, что банк принял строение всего за… 800 млн рублей! Никаких логичных объяснений для такого «дисконта», конечно же, не было…
Нельзя сказать, что банк ничего не предложил взамен. «Карат» получил реструктуризацию кредитов на пять лет под 10% годовых и отсрочку процентов по кредитам до декабря 2015 года. В принципе, при грамотной экономической модели завод вполне мог справиться со всеми трудностями. Однако этого не случилось. Причина в новом гендиректоре, Павле Викторовиче Розенфельде.
Дело в том, что два года назад банком на ОАО «Карат» было поставлено руководство, которое не имеет опыта работы в молочной отрасли. Всего лишь один пример. Ранее Павел Розенфельд уже направлялся в качестве руководителя на сыродельный завод в станице Калининская Краснодарского края. Однако скоро вполне успешное и работающее предприятие стало банкротом. Хотя, говорит Владимир Корсун, в нынешней ситуации импортозамещения могло дать сотни миллионов прибыли в год. Розенфельд просто не понимает бизнес-процессов молокоперерабатывающего предприятия, уверен он.
За два года «Карат» так и не вышел на положительную и стабильную динамику по прибыли. Бизнес-планы, спланированные Павлом Розенфельдом и утвержденные банком, не выполняются. Более того, временные руководители заинтересованы в решении своих личных финансовых вопросов за счет компании. Завышенные расходы на определенные статьи затрат и дополнительно выданные кредиты помогают им в решении этих вопросов, считает Владимир Корсун. Сухие цифры отчетов наглядно показывают, в какую яму заводит некогда успешное предприятие «Связь-банк» и его назначенцы. Ещё в 2011 году, до того как «Карат» оказался под контролем банкиров, предприятие занимало второе место на российском рынке плавленых сыров с долей в 21%. В 2012 году эта доля снизилась до 17%. А вот в 2014-м, когда на заводе уже вовсю хозяйничали новые управленцы, «Карат» скатился на третье место, сократив долю на рынке до 16% в натуральном выражении и 12% в стоимостном. Корсун неоднократно обращался в банк, приводя доказательства разворовывания ОАО. Но на его слова там не реагировали.
Следите за руками
Рискнем предположить почему. В сделке с самого начала было много странностей. Правда, вскрылись они позже, во время судебного разбирательства. А началось все с иска миноритарного акционера, компании Franzeri Ventures Ltd. Которая как раз и удивилась, почему банк фактически приобрел здание не по реальной рыночной оценке, а с 30% дисконтом. И в ходе расследования выяснились интересные детали.
Оказывается, так называемые «независимые» покупатели акций вовсе не были таковыми. Напомним, что затребовав от предприятия контрольный пакет, банк настоял на том, что он приобретает только 19% ценных бумаг, а остальные же акции должны были быть проданы лицам, с банком никак не связанным. В результате к концу 2014 года основными акционерами «Карата» значились Связь-Банк с 19% акций, 19% принадлежали председателю коллегии адвокатов Московской области «Максимус» Андрею Кучерову, и ещё 19% – некоему Дмитрию Тальникову. Кроме того, 12% находились у гендиректора ООО «Хильверсум» Дмитрия Мордковича
Так вот, в ходе судебного расследования выяснилось, что Андрей Кучеров неоднократно по доверенности представлял интересы владельца Связь-Банка – Внешэкономбанка в арбитражных судах нескольких регионов. А г-н Тальников, по информации СМИ, вообще трудится в должности руководителя аппарата президента-председателя предправления «Связь-банка». Зачем была придумана вся эта схема?
Сегодня, учитывая, что пакет акций самого Корсуна находится в залоге, «Связь-банк» контролирует как минимум 80% акций предприятия. И, с учетом явного падения объемов производства, возникает серьезное подозрение: а может, банку вообще не нужен этот завод? И он просто добивается его закрытия? Ведь 18 500 квадратных метров площадей на участке в не самом плохом районе Москвы, да еще прямо возле станции метро, не самый плохой вариант, чтобы выстроить очередной бизнес-центр или гостиницу. Какие уж тут сырки…