Михаила Касьянова признали власти
Свидетелем по делу Андрея Вавилова
Сегодня в Генпрокуратуре состоится допрос экс-премьера страны, лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова по делу о хищении из госбюджета $231 млн, выделенных в 1997 году МАПО МиГ на производство истребителей для поставки в Индию. Процессуальный статус господина Касьянова – свидетель, однако следствие подозревает, что именно он в 1999-2000 годах помог "организованной группе" под руководством тогдашнего первого замминистра финансов Андрея Вавилова скрыть следы этого преступления, заставив вместо похитителей расплачиваться перед бюджетом юридическое лицо – МАПО МиГ.
Вчера стало известно, что генпрокурор Юрий Чайка уже направил в Совет федерации представление о даче согласия на предъявление члену Совета федерации от Пензенской области Андрею Вавилову обвинения в хищении путем мошенничества в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Документ будет рассмотрен в ближайшие дни на пленарном заседании СФ с участием самого господина Вавилова, заявившего, что он надеется на принятие коллегами-сенаторами решения в его пользу и отказа в удовлетворении представления господина Чайки. А до этого подчиненным генпрокурора предстоит допросить экс-премьера страны Михаила Касьянова.
Сегодня господин Касьянов должен по повестке явиться в управление по расследованию особо важных дел в Техническом переулке. Этот допрос в качестве свидетеля для него будет первым по данному делу. "Михаил Михайлович (Касьянов) обязательно придет,– сообщила вчера его советник по связям с общественностью Елена Дикун.– Сам же факт вызова в Генпрокуратуру мы не комментируем. По крайней мере, до завтрашнего дня".
Михаил Касьянов причастен к делу о хищении из госбюджета $231 млн, выделенных в 1997 году МАПО МиГ (ныне Российская самолетостроительная корпорация МиГ) на производство истребителей для поставки в Индию, лишь косвенно. В 1999 году он, будучи первым замминистра финансов, подписал с МАПО МиГ соглашение о признании последним долга на эту сумму, изначально оформленную как кредит предприятию, и поэтапном его погашении до ноября 2006 года. Однако в МАПО МиГ эти деньги так и не поступили. Их, по версии следствия, похитила преступная группа, в которую помимо господина Вавилова входили первый зампред правления Уникомбанка Андрей Глориозов, председатель правления Московского инновационного банка Илья Сташевский, председатель правления банка "Кредитный союз" Александр Баранов, финансовый директор МАПО МиГ Максим Ткачев и коммерческий директор этого предприятия, ставший впоследствии главой ВПК МАПО, Александр Безруков. Из $231 млн, выделенных на изготовление "МиГов", на $150 млн были куплены облигации внутреннего валютного займа, которые проделали путь из Уникомбанка в Московский инновационный банк, а затем в банк "Кредитный союз", который их реализовал. Большую часть выручки, около $110 млн, "Кредитный союз" перевел за рубеж на счет подставной компании "Бент", после чего деньги были похищены. Три месяца спустя МАПО МиГ получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило "Кредитному союзу" под некий вексельный кредитный договор. Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала "Кредитного союза", а затем Московского инновационного банка. Обвиняемыми по данному делу являются господа Глориозов, Сташевский, Безруков и Ткачев (первые двое объявлены в международный розыск), в отношении же господина Баранова дело прекращено в связи с его психическим расстройством.
Лишь семь лет спустя у следователей возникли вопросы к господину Касьянову по подписанному им соглашению, а также дополнению к нему за его подписью, которое исключало штрафные санкции к МАПО МиГ. С этим, собственно, и связан его сегодняшний вызов в прокуратуру. Дело в том, что свидетель Николай Никитин, возглавлявший в 1999 году МАПО МиГ, рассказал следствию, что Минфин вынудил его подписать данное соглашение, угрожая банкротством. Между тем уже тогда Генпрокуратура расследовала уголовное дело о хищении упомянутой суммы, по которому МАПО МиГ было признано потерпевшим. Минфин мог дождаться судебного процесса, по итогам которого похищенную сумму взыскали бы с виновных физических лиц. Подпись господина Касьянова под упомянутым соглашением означала его несогласие с утверждением Генпрокуратуры о том, что деньги были похищены конкретными лицами. Следователи собираются, в частности, спросить Михаила Касьянова о том, не в интересах ли своего друга бывшего вице-президента Уникомбанка Константина Мерзликина действовал он при подписании данных документов. Ведь Уникомбанк играл активную роль в хищении денег, а когда Михаил Касьянов стал главой правительства, господин Мерзликин возглавил его секретариат. Ныне Константин Мерзликин является заместителем господина Касьянова в фирме "МК-Аналитика".
С "повешенным" на МАПО МиГ долгом также была связана сделка, заключенная этим предприятием в 2003 году по передаче принадлежащих ему 21,65 га земли в центре Москвы некоему ООО "СГ инвестменс". Как рассказал следствию бывший гендиректор МАПО МиГ Николай Никитин, на предприятии всячески противились этой сделке, ведь отдавать надо было землю, на которой расположены производственные корпуса. Однако, по его словам, "правительство настаивало". Когда же руководство МАПО МиГ стало тормозить исполнение сделки, Минфин неожиданно обратился в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с предприятия порядка $290 млн c учетом "процентов за пользование кредитом". Над предприятием вновь возникла угроза банкротства. В конце концов господин Никитин был уволен с работы, а его преемник оказался более сговорчивым. Лишь в 2006 году руководство РСК МиГ официально объявило о том, что секретным распоряжением правительства был урегулирован вопрос о долге компании перед государством (долг был списан).
На вопрос о том, кто персонально был инициатором подачи упомянутого иска Минфина в арбитражный суд Москвы, также предстоит ответить сегодня в прокуратуре Михаилу Касьянову.
Любопытно, что Андрей Вавилов построил свою линию защиты именно на том факте, что МАПО МиГ признало долг перед госбюджетом. Впрочем, его заявление, присланное из США 13 февраля, в день заседания Верховного суда, несколько противоречиво: с одной стороны, сенатор утверждает, что перечисленные им $231 млн "были потрачены на нужды ВПК МАПО", а с другой стороны, признает, что "деньги были утрачены". Андрей Вавилов особо подчеркнул в своем заявлении, что срок давности по этому делу истекает в апреле 2007 года. Однако, по сведениям "Коммерсанта", в деле господина Вавилова может появиться еще одно обвинение в отмывании им похищенных денег путем покупки в 2000 году компании "Северная нефть", и тогда проблемы со сроком давности у следователей уже не будет.
Как силовики проявляли интерес к Михаилу Касьянову
3 апреля 2003 года замгенпрокурора Владимир Колесников заявил, что у Генпрокуратуры "есть вопросы" к Михаилу Касьянову, связанные с его распоряжением от 12 сентября 2002 года "Об увеличении объема общих допустимых уловов крабов и моллюсков 'трубач'". Документ позволил магаданским властям увеличить бесплатные квоты, которые достались компаниям, связанным с советником губернатора Викторией Тихачевой и зампредом Госкомрыболовства Юрием Москальцовым, осужденным по так называемому крабовому делу. Следствие установило, что господин Касьянов был "введен в заблуждение".
17 марта 2004 года шестеро депутатов Госдумы (Виктор Илюхин, Геннадий Гудков, Александр Хинштейн, Евгений Ройзман, Алексей Волков, Владимир Стальмахов) обратились в ФСБ, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить происхождение средств, из которых формируется фонд "продолжения политической карьеры" Михаила Касьянова. По мнению депутатов, фонд пополнялся на $10 млн в месяц средствами, выводящимися из системы Госкомрыболовства. Проведенная МВД проверка Госкомрыболовства нарушений не выявила.
1 июля 2005 года Генпрокуратура по запросу депутата Госдумы Александра Хинштейна возбудила уголовное дело в отношении гендиректора ФГУП "ВПК-инвест" Рамиля Гайсина. Его обвинили в продаже госдачи "Сосновка-1" фирме, связанной с экс-премьером, за 11 млн руб. при рыночной цене в $150 млн. 10 августа Росимущество подало в арбитражный суд Москвы иск о признании недействительной сделки по продаже "Сосновки-1". 2 февраля 2006 года суд признал сделку ничтожной, но отказался вернуть дачу государству. 7 августа Росимущество подало два иска к Михаилу Касьянову – о возврате дачи государству и о денежной компенсации за снос одного из строений на ее территории. 29 января 2007 года Хорошевский райсуд Москвы приостановил рассмотрение исков на время проведения экспертиз по делу. (Евгений Белов).
Чем опасен Михаил Касьянов?
Ирина Хакамада, лидер фонда "Наш выбор":
– Для слабых преемников Касьянов самый опасный человек – он самостоятелен, имеет ресурсы, опыт. Если бы Путин пошел на третий срок, то о Касьянове никто бы и не вспомнил, а сейчас власть делает все, чтобы не допустить его к президентским выборам. Но я не думаю, что его вызвали в прокуратуру потому, что у нее появились доказательства его вины. В этом деле Вавилов сам по себе, а Касьянов сам по себе.
Валерий Рязанский, зампред фракции "Единая Россия":
– Да ничем! Ну какой из него претендент на пост президента? Смешно даже. А вот развития этого дела ему надо опасаться, ведь в то время он был замминистра, и такие сделки мимо него пройти не могли. И я не исключаю, что впоследствии из свидетеля Касьянов может перерасти в подозреваемого, правда, пока оснований для этого нет.
Алексей Островский, замруководителя фракции ЛДПР:
– Тем, что он пытается привести к тому, чтобы наша страна стала источником обогащения крупных западных компаний. Еще тем, что имеет материалы на многих чиновников и может их шантажировать. Не исключено, что чиновники, губернаторы, боясь разоблачений, могут скрыто поддерживать Касьянова.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики:
– Тем, что народ голосует за тех, кого знает, либо тех, кого власть обижает. У Касьянова есть и то и другое. Он четыре года был премьером, его имя известно, и вдруг он никто. Странно, что власть его даже не попыталась пристроить, тогда бы он не обиделся и не ушел в оппозицию.
Сергей Митрохин, зампред партии "Яблоко":
– Он не опасен. Это все для острастки чиновников, чтобы они усваивали уроки лояльности и не вздумали идти по пути Касьянова, когда покинут посты. На любого члена кабинета, даже на Фрадкова, можно нарыть компромат, но делается это выборочно, в назидательно-политических целях. Не думаю, что Касьянова хотят не допустить до президентской гонки,– власть не считает его реальным конкурентом кому бы то ни было.
Юрий Скуратов, в 1995-1999 годах генпрокурор России:
– Во-первых, Касьянов много знает. Во-вторых, он в оппозиции и Запад ближе к выборам может сделать на него ставку. В-третьих, если он придет к власти, то может пересмотреть дело Ходорковского. А власть там так вляпалась, что ужасно боится разоблачения. Это достаточно, чтобы никакие дела против Касьянова и с его участием не были прекращены.
Андрей Нечаев, гендиректор Российской финансовой корпорации:
– Тем, что хочет стать президентом. Сейчас это почти нереально, но впереди год, и если дать Касьянову вести избирательную кампанию, он может составить реальную конкуренцию преемникам. По харизме он им не уступает.