В России введут возрастную маркировку игрушек и компьютерных игр
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина выступила с предложением по введению обязательной возрастной классификации детских игрушек и компьютерных игр.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина выступила с предложением по введению обязательной возрастной классификации детских игрушек и компьютерных игр.
В своем интервью газете «Известия» депутат сообщила, что в данный момент маркировка наносится по желанию производителя. В случае, если будет принят предложенный законопроект, маркировка станет обязательной.
Проект содержит следующие категории для классификации – «0 месяцев+», «3 месяца+», «6 месяцев+», «9 месяцев+», «12 месяцев+», «18 месяцев+», «2 года+», «3 года+», «6 лет+», «12 лет+», «14 лет+». В случае нарушения предписания, будет взиматься штраф. Его размер пока не установлен. Заниматься нанесением маркировки будет или производитель, или распространитель.
В случае если возрастная категория определена и нанесена неправильно, то игрушку могут отправить на экспертизу. Надзирательным органом, который будет контролировать данные вопросы, назначен Минпромторг. Если эксперты определят нарушения, то может быть возбуждено административное дело.
Кроме того, в этом законопроекте есть определение «Детская национальная игрушка». Такой статус будет присваиваться продукции российских производителей, которая создана на основе историко-культурных традиций народов России.
Отметим, что накануне уполномоченный по правам ребенка в Чечне сообщил, что в республике будет начат выпуск кукол-героев национальных легенд, которые смогут заменить популярные западные игрушки. По мнению чеченского чиновника, иностранные игрушки негативно влияют на психику детей.