Накануне нового «Марша миллионов» власть запугивает рядовых оппозиционеров арестами
Российские власти готовятся к очередному оппозиционному «Маршу миллионов», который в последний раз закончился столкновениями его участников с полицейскими.
Российские власти готовятся к очередному оппозиционному «Маршу миллионов», который в последний раз закончился столкновениями его участников с полицейскими.
Возбужденное 28 мая уголовное дело о «массовых беспорядках», в рамках которого была задержана 18-летняя оппозиционерка Александра Духонина, грозит вылиться в аресты десятков рядовых участников акций протеста. В подтверждение этой версии поздно вечером в понедельник стало известно о задержании еще двух участников «Марша»: Андрея Барабанова и Максима Лузянина.
Между тем, организаторы новых акций, перспективой стать фигурантом расследования власти вряд ли кого-то напугают - скорее, раззадорят.
Сразу после беспорядков на «Марше миллионов» следователи заявляли о возбуждении уголовного дела по статье 212 ч. 3 («Призыв к массовым беспорядкам»). Теперь уголовное дело заведено по двум первым, более тяжким частям той же статьи УК. По ч. 3 максимальное наказание - 5 лет, а по первым двум - 10 и 8 лет соответственно.
Статья 212 в судебном производстве редкая, зато удобная. Она становится механизмом давления как на рядовых активистов, так и на лидеров оппозиции, при этом способна отпугнуть демонстрантов от противостояний с полицией.
По данным источника «Коммерсанта» в следственных органах, событиям 6 мая на Болотной площади придается крайне серьезное значение. «Следственная группа составляет порядка 100 человек, которые занимаются практически всеми гражданами, фигурирующими на видеозаписях, - сообщил собеседник издания. - Курирует следствие один из заместителей главы Следственного комитета России».
«Ясно, что по делу о массовых беспорядках не может проходить только одна девочка, обвиняемых должно быть минимум десяток», - сказал «Газете.ru» глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
По версии следствия, все задержанные в ходе массовых мероприятий прорывали оцепление полиции, наносили полицейским удары руками и ногами, применяли в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, удушающие приемы.
При этом Павел Чиков сомневается, что к ответственности за беспорядки будут привлечены лидеры протеста, это повысит политические риски. «Власть решила обвинить во всем радикалов, вроде бы напрямую не связанных с оппозицией. И заодно показать протестующим границы дозволенного: с шариками белыми ходите, но на ОМОН не рыпайтесь», - уверен правозащитник.
Один из лидеров протестного движения, депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев тоже считает, что рядовые активисты станут основным объектом давления со стороны властей. «Они надеются, что им удастся их запугать, чтобы они указали на организаторов», - рассуждает он.
Новое уголовное дело по более тяжелым статьям, которые можно инкриминировать практически любому участнику акций протеста, свидетельствует о намерении вынудить участников оппозиционных митингов отказаться от участия в них. «В реальности, думаю, число участников акции 12 июня даже увеличится», - заключил Пономарев.