Сенаторы назвали оппозиционеров из лагеря на Чистых прудах люмпенизированной толпой
Совет Федерации поддержал решение Басманного суда ликвидировать лагерь оппозиции «Оккупай Абай» на Чистопрудном бульваре в Москве.
Совет Федерации поддержал решение Басманного суда ликвидировать лагерь оппозиции «Оккупай Абай» на Чистопрудном бульваре в Москве.
Замглавы комитета по международным делам Валерий Шнякин, выразил надежду, что протестующие не будут накалять обстановку, а как законопослушные граждане мирно разойдутся. Он считает, что суд в данном случае руководствовался исключительно правовыми нормами. «Хотя уже и раздаются со стороны оппозиции голоса о том, что это решение лежит в политической плоскости, это вовсе не так. Разбив свой лагерь в жилой зоне в центре Москвы, протестующие тем самым создали множество неудобств жителям, ограничив их права, в том числе в праве на свободное передвижение. Я был в этом лагере и видел все своими глазами. Там просто с ребенком в коляске негде протолкнуться!» - возмутился Шнякин, слова которого приводит «Интерфакс».
Сенатор также заявил, что разговоры о том, что в лагере собрались «интеллигентные и воспитанные люди», не соответствуют действительности.
«Конечно, там есть нормальные ребята интеллигентного вида, но по большей части там собралась люмпенизированная толпа. Это люди, которые будут сидеть где угодно, лишь бы не работать. В любой другой стране, которые мы любим называть цивилизованными и демократичными, такого безобразия в центре столицы никто бы не потерпел», - утверждает сенатор.
В этой связи он напомнил, как жестко действовали полицейские в США при разгоне палаточного лагеря тех, кто призывал оккупировать Уолл-стрит.
Сенатор также выразил мнение, что оппозиция на Чистых прудах развернула лагерь на средства, которые им поступают «от зарубежных спонсоров». Он предлагает разобраться с этим отдельно.
Напомним, 15 мая Басманный суд Москвы обязал городских чиновников ликвидировать лагерь «Оккупай Абай», разбитый оппозиционными активистами возле памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву на Чистых прудах. Такое решение было принято в рамках рассмотрения жалобы нескольких жителей Чистопрудного бульвара. Они обратились в суд с иском по поводу «бездействия властей» в отношении «нарушителей порядка протестной акции». Префектуру ЦАО суд также обязал восстановить пострадавшие газоны, цветники и зеленые насаждения на бульваре, сообщает «Интерфакс».