Госдума отказалась снимать с обсуждения скандальный «закон о виллах Ротенберга»
Госдума отклонила попытку депутатов от КПРФ снять с рассмотрения скандальный законопроект о государственных компенсациях для россиян, пострадавших от неправомерных решений иностранных судов.
Госдума отклонила попытку депутатов от КПРФ снять с рассмотрения скандальный законопроект о государственных компенсациях для россиян, пострадавших от неправомерных решений иностранных судов.
За исключение из повестки документ, прозванный журналистами «законом о виллах Ротенберга», высказались 202 депутата, против - 103, воздержавшихся не было. Таким образом, проект остался в повестке и должен быть рассмотрен в первом чтении еще в среду.
«Под его действие будут подпадать исключительно решения иностранных судов, вынесенные по делам, которые относятся к подведомственности российских судов, что явно не имеет отношения к г-ну Ротенбергу (бизнесмену Аркадию Ротенбургу – ред.)», - говорится в пояснительной записке к документу.
Как известно, законопроект был внесен в сентябре депутатом от «Единой России» Владимиром Поневежским
Отмечается, что для присуждения такой компенсации лицо, в отношении которого иностранным судом вынесен заведомо неправосудный судебный акт, должно обратиться в суд, арбитражный суд РФ с соответствующим заявлением. Компенсация присуждается за счет средств федерального бюджета, однако одновременно с этим устанавливается право регрессного требования РФ к иностранному государству, суд которого вынес неправосудный судебный акт. То есть РФ получает право компенсировать убытки за счет собственности тех, кто инициировал соответствующий неправосудный акт. А в случае ее недостаточности – и за счет имущества иностранного государства, чей суд допустил нарушение прав россиян.
Профильный комитет по конституционному законодательству рекомендовал законопроект к принятию.
Журналисты же связали законопроект с арестом зарубежного имущества некоторых российских бизнесменов в рамках введенных США и ЕС санкций, например, с активами Аркадия Ротенберга, замороженными недавно в Италии. В Госдуме же отметили, что такое толкование было вызвано некорректным цитированием законопроекта. На самом деле, он распространяется, в первую очередь, на эпизоды, когда иностранные суды преследуют россиян решений по делам, требующим рассмотрения российским судом.