Госдума потребовала от оппозиционных депутатов объясниться по поводу встречи с послом США
Комиссия Госдумы по этике приняла решение запросить письменные объяснения у депутатов, посещавших в январе 2012 года посольство США.
Комиссия Госдумы по этике приняла решение запросить письменные объяснения у депутатов, посещавших в январе 2012 года посольство США. Объяснить мотивы своих действий предложено депутату от КПРФ Леониду Калашникову, а также справедливоросам Оксане Дмитриевой и Илье Пономареву, сообщает «Интерфакс».
Инициаторами проведения расследования стали четыре депутата от «Единой России», в том числе, глава комитета по труду и социальной политике Думы Андрей Исаев. Также соответствующее обращение поступило от одного из депутатов заксобрания Новосибирской области - региона, который представляет Пономарев.
Первый заместитель руководителя комиссии по этике коммунист Андрей Андреев сообщил, что право запрашивать у депутатов соответствующую информацию предусмотрено регламентом Госдумы. После получения разъяснений вопрос о том, являлся ли визит в посольство США нарушением депутатской этики, будет рассмотрен на заседании комиссии.
Напомним, депутаты Калашников, Дмитриева и Пономарев приняли участие во встрече с послом США в России Майклом Макфолом 17 февраля. Помимо них на мероприятии присутствовали гражданские активисты и представители оппозиционных движений, среди которых, в частности, были сопредседатели незарегистрированной Партии народной свободы Борис Немцов и Владимир Рыжков, лидер «Яблока» Сергей Митрохин, правозащитник Лев Пономарев, глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова и журналистка Ольга Романова.
Посол Макфол объяснил состоявшуюся встречу «политикой двойного участия», уточнив, что власти США хотят знать не только позицию российских государственных чиновников, но и мнение представителей оппозиции.
Участие депутатов от КПРФ и «Справедливой России» во встрече с Макфолом вызвало неприятие у представителей других партий. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил посещавшим посольство депутатам сдать мандаты или лишить их права выступать в Госдуме.