«Похищенный» грузинами российский сержант отказался возвращаться на родину
Российский военнослужащий Александр Глухов, который самовольно пересек границу с Грузией, не намерен в ближайшее время возвращаться на родину.
Российский военнослужащий Александр Глухов, который самовольно пересек границу с Грузией, не намерен в ближайшее время возвращаться на родину.
В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он сообщил, что опасается «расправы» по приезду в Россию. Солдат планирует некоторое время пожить в Тбилиси, где ему уже пообещали найти квартиру и работу.
Глухов также отметил, что никакой политической подоплеки в его бегстве из воинской части именно в Грузию нет. Если бы рядом с ней находилась граница с другим государством, он поступил бы так же.
Грузинские власти ранее заявили, что российский военнослужащий не задержан и может покинуть республику, когда пожелает. Но одновременно с этим, МИД Грузии отказался выдавать Глухова России, объяснив это тем, что защищает его интересы. «В случае возвращения этому парню угрожает обвинение в дезертирстве и измене родине, его сгноят в тюрьме», - заявил глава МИДа Григол Вашадзе. Грузинская сторона выразила намерение защищать права русского солдата.
Вашадзе также сообщил, что Грузия связалась с родителями Глухова и пригласила их в Тбилиси, чтобы они могли увидеться с сыном. Однако мать сержанта, Галина Глухова, в интервью РИА Новости опровергла это заявление, добавив, что у нее нет никакой информации о здоровье и самочувствии сына.
21-летний младший сержант Александр Глухов, проходивший службу в Ленингорском районе Южной Осетии, покинул расположение части 26 января. По его словам, он сбежал, не выдержав плохих условий службы, конфликта с командиром и фактов дедовщины.
Министерство обороны России в свою очередь выдвигало другую версию инцидента, согласно которой военнослужащий был похищен грузинскими спецслужбами и подвергся морально-психологической обработке.
В ответ на это МВД Грузии распространило видео, в котором Александр Глухов из Удмуртии попросил президента Михаила Саакашвили предоставить ему политическое убежище и позволить ему жить в Тбилиси.