В России больше не осталось «блатных» автомобильных номеров
Департамент безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД сообщил, что в России больше не осталось так называемых «неприкасаемых» номерных серий и несанкционированных спецсигналов...
Департамент безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД сообщил, что в России больше не осталось так называемых «неприкасаемых» номерных серий и несанкционированных спецсигналов, которые бы давали их обладателям преимущество на дороге.
«Установленная руководством страны норма в одну тысячу спецсигналов строго соблюдается. Что касается номеров, то в июле 2008 года вышло постановление правительства РФ, которым было запрещено резервирование номеров по цифровым или буквенным обозначениям», - цитирует заместителя начальника ДОБДД МВД России Владимира Кузина «Интерфакс».
Напомним, что борьба с привилегиями на дорогах и VIP-водителями началась примерно два года назад по инициативе Владимира Путина, который тогда занимал президентский пост. 1 февраля 2007 года вступил в силу указ президента РФ, согласно которому число автомашин, оборудованных спецсигналами, в России сокращается с 7,5 тысяч до 997 единиц.
Использовать «мигалки» на своих автомобилях могут теперь только высшее руководство страны, первые лица министерств и федеральных ведомств, автомашины пожарных служб, скорой помощи и правоохранительных структур.
В соответствии с постановлением правительства РФ, в число имеющих право на оборудование спецсигналами входят 50 автомобилей администрации президента РФ, 230 - ФСБ России, 150 - ФСО (без учета транспортных средств, обслуживающих подлежащих государственной охране лиц) и 20 автомобилей Минобороны.
Сотрудники ГИБДД в соответствии с этим законом меняли «блатные» номера российских депутатов прямо в здании Госдумы, поскольку народные избранники не торопились расставаться со спецномерами и держались за свою привилегию до последнего.