В Москве еще одну свадьбу отпраздновали стрельбой. Нарушителей ищет полиция
Похоже, что мода в российских городах на «стреляющие свадьбы» никуда не ушла, не смотря на то, что власти значительно увеличили штрафы за стрельбу.
Похоже, что мода в российских городах на «стреляющие свадьбы» никуда не ушла, не смотря на то, что власти значительно увеличили штрафы за стрельбу. Вечером 28 августа жители Москвы сообщили в полицию об очередном свадебном кортеже, пассажиры которого на радостях палили из пистолетов. В настоящее время ведется розыск нарушителей общественного порядка.
Столичная полиция разыскивает свадебный кортеж из пяти машин во главе с «Роллс-Ройсом», водитель одной из которых во время движения стрелял в воздух. Информацию о розыске машин официально подтвердили в московском управлении МВД. В Москве введен план «Перехват».
Сигнал о стрельбе из свадебного кортежа поступил в полицию около 17:30 по московскому времени. Инцидент предположительно произошел на Беловежской улице. По данным очевидцев, на «Роллс-Ройсе» был закреплен красно-зеленый флаг с надписью на арабском языке.
Напомним, что случаи стрельбы во время свадеб в последнее время заметно участились как в Москве, так и в других городах, хотя эта «традиция» ранее соблюдалась преимущественно в республиках Северного Кавказа. Самым громким случаем стал инцидент, произошедший в сентябре 2012 года в российской столице. Во время движения кортежа из девяти автомобилей по Ленинградскому проспекту в сторону Тверской улицы выходцы из Дагестана открыли огонь в воздух из травматического оружия. Полиция задержала 15 человек. Несколько человек понесли различное наказание - от штрафа в тысячу рублей до ареста на пять суток и лишения права носить оружие в течение года.
После сентябрьского инцидента сообщения о «стреляющих свадьбах» только участились. Однако нарушители общественного порядка, как правило, отделывались лишь мелкими штрафами. В связи с этим, Госдума в спешном порядке приняла закон, увеличивающий размер штрафов за стрельбу в городах и населенных пунктах до 50 тысяч рублей, а также разрешающий конфискацию оружия.