Правительство перестанет помогать деньгами «Почте России». Предприятие должно стать самостоятельным
После того, как премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Почты России» и даже пригрозил ей ликвидацией, Минкомсвязи представил стратегию развития организации до 2018 года.
После того, как премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Почты России» и даже пригрозил ей ликвидацией, Минкомсвязи представил стратегию развития организации до 2018 года. Основная идея данной стратегии – полный отказ почты от государственного финансирования. Теперь «Почта России» должна доказать, что может быть финансово самостоятельным
Как пояснили в Минкомсвязи, финансовая самостоятельность ФГУП касается в том числе содержания отделений на Крайнем Севере. По словам замминистра связи Михаила Евраева, инвестиции в развитие «Почты» может и должно осуществлять само предприятие. Средства на эти цели предлагается получать за счет оптимизации работы, повышения качества услуг и запуска новых сервисов.
Стратегия также предполагает, что «Почта» станет инвестиционно привлекательным и конкурентоспособным предприятием, которое выплачивает сотрудникам достойную зарплату. Также документ предполагает рост годовой выручки до 291 миллиарда рублей в 2018 году (то есть в два раза по сравнению с 2012 годом). Прибыль в 2018 году должна составить 19,5 миллиарда рублей. По итогам 2012 года ФГУП заработало 813 миллионов рублей.
Затраты на модернизацию «Почты России» в соответствии с новой стратегией развития могут составить 145 миллиардов рублей, однако в Минкомсвязи уточнили, что эти средства организация должна найти самостоятельно.
Напомним, что накануне деятельность «Почты России», на медлительность которой россияне не перестают жаловаться, раскритиковал премьер Дмитрий Медведев. Глава правительства назвал работу компании «совершенно ужасной» и не исключил ликвидации национального почтового оператора.
Ранее Минкомсвязи уже неоднократно обещало улучшить работу «Почты России», однако пока ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась. Россияне по-прежнему массово жалуются на неудовлетворительную работу почтового оператора. В основном жалобы касаются длительных сроков доставки корреспонденции, а также порчи содержимого посылок либо утери почтовых отправлений.