ЦИК разрешил избирателям голосовать на почте. Эксперты опасаются фальсификаций
Центризбирком РФ утвердил возможность голосовать на выборах по почте. Первыми смогут это сделать часть регионов на выборах 4 декабря. Пока речь идет только о региональных и муниципальных выборах.
Центризбирком РФ утвердил возможность голосовать на выборах по почте. Первыми смогут это сделать часть регионов на выборах 4 декабря. Пока речь идет только о региональных и муниципальных выборах. Между тем, эксперты уже опасаются, что речь идет в данном случае о новых способах фальсификации.
Центризбирком утвердил временный порядок голосования по почте, которое может быть введено на выборах местного и регионального уровня, а также на референдумах. Возможность введения такого вида голосования отдана на усмотрение регионального законодательства. В частности, на декабрьских выборах оно будет использовано для голосования в областные парламенты двух регионов - Санкт-Петербурга и Мурманской области.
Фактически голосование по почте является формой досрочного голосования: избиратель, который не сможет присутствовать в день выборов на участке или у себя дома для надомного голосования, должен заранее написать заявление в свою территориальную избирательную комиссию (ТИК) с указанием адреса постоянного проживания. В ответ на заявление избирком пришлет заказным письмом конверт с пометкой «Выборное», в котором будут лежать еще два конверта и бюллетень. Один вложенный в письмо конверт будет белым и непрозрачным, чтобы сохранить голосование в тайне до вскрытия письма в избиркоме, а на втором будет стоять штамп «досрочное голосование» и указан адрес избирательной комиссии. Бюллетень, вложенный в два конверта, надо будет отправить по почте заказным письмом на адрес ТИК за счет самого избирателя, сообщает «Газета.ру».
Центризбирком одобрил такой порядок голосования единогласно.
Доставкой писем с бюллетенями будет заниматься «Почта России» несколько месяцев назад вступившая всеми отделениями в Общероссийский народный фронт премьера Владимира Путина, созданный для поддержки «Единой России».
Экспертам идея Центризбиркома не понравилась. Так, Андрей Бузин, эксперт ассоциации «Голос», отметил, что при голосовании по почте невозможно контролировать ни соблюдение принципа тайны голосования, ни его добровольности.
Кроме того, многих избирателей, которые находятся в зависимости от чиновников или работодателя (бюджетников, работников крупных предприятий и т. д.) могут принудить написать заявление на волеизъявление по почте и использовать полученные бюллетени для принуждения голосования за «Единую Россию».
Более того, едва ли можно ожидать от политически активной «Почты России», публично высказавшейся в поддержку «фронта» Путина и партии власти, объективного подхода к доставке бюллетеней, добавил эксперт.